खबरमधेश समाचारदाता
जनकपुरधाम, ११ जेठ ।
मधेश प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सहमति जुटाउन तीन दलबीच छलफल पुनः सुरु भएको छ । जनकपुरधामको मधेश भवनस्थित मुख्यमन्त्रीको सरकारी आवासमा प्रादेशिक सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेस, काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिएका नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सोमबार बिहानबाट वार्ता भइरहेको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अर्थसहित थप तीन मन्त्रालयको मागबाट पछि नहटेपछि मन्त्रालय बाँडफाँट तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि आइतबार अबेर साँझसम्म तीन दलबीच भएको कुराकानी बिनानिष्कर्ष अवरुद्ध भएको थियो । वार्तामा मुख्यमन्त्रीसहित तीनवटै दलका नेताहरू सहभागी छन् । तर, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव भने सहभागी छैनन् । एमाले संसदीय दलका नेता यादवले पाँच प्रदेशसभा सदस्यका आधारमा एउटा मन्त्रालय दिइने विगतको सैद्धान्तिक सहमति र लामो समयसम्मको अभ्यासविपरीत नेकपाले थप तीन मन्त्रालय पाउनुपर्नेमा थप एक माग गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए ।
उनले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै पार्टीका नहुँदा सत्ता सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने र अन्ततः सरकार नै ढल्ने स्थिति उत्पन्न हुने पछिल्ला अनुभवका कारण अर्थ मन्त्रालय सत्ताको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीकै पार्टीलाई दिइनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उल्लेख गरे । तर, अर्थ मन्त्रालयकै कारण मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने स्थिति भने नरहेको उनले प्रस्ट्याए ।
१५ प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेकपाले तीन मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने स्थिति भएमा अर्थ मन्त्रालयको विषयले मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार नरोकिने उनले बताए । यद्यपि काँग्रेस र एमाले दुवैले अझै अर्थ मन्त्रालय नेकपालाई दिन सकिने कुरामा मुन्टो हल्लाएका छैनन् । नेकपाका नेता एवम् मधेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले समान हैसियतमा सत्ता सञ्चालन हुनुपर्ने सत्ता साझेदार दलहरूबीचको सहमति पालना नगरिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयसहित थप तीन मन्त्रालय दिने कुरामा काँग्रेस तथा एमाले असहमत हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको भदै उच्च तहबाट सत्ताको साझेदारीको शक्ति तथा सँख्यात्मक निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए ।
यता, नेकपाले भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट सञ्चालन र आगामी वर्षको बजेट विनियोजन तथा परिचालन प्राथमिकताबारे सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको बताए । नेकपाका एक नेताका अनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने, एक करोड रुपैयाँभन्दा कमको योजना नराख्ने र पूर्वाधारभन्दा बढी शिक्षालगायत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका ११ बुँदे मागमा सहमति नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ । ती नेताले प्रदेश सरकारको कार्यशैली फेरिने आधार तय नहुँदासम्म सरकारमा रहिरहनुको अर्थ नहुने भएकाले ११ बुँदे प्रस्तावमा सहमति नजुट्दासम्म मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिताका लागि आफूहरू तयार नहुने बताए ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यादवले भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा बजेट परिचालन हुनुपर्ने विषयमा आफूहरूले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेलामै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको भन्दै त्यसकारण मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको भन्नु अतिश्योक्तिपूर्ण हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि तीन दलबीच सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया
संबन्धित समाचार
